People’s Union for Democratic Rights

A civil liberties and democratic rights organisation based in Delhi, India

नैनीताल तराई: भूमि आन्दोलन और पुलिस दमन

रिपोर्ट नैनीताल जिले में नवम्बर 1988 में ज़मीन को लेकर उपजे विवाद और संघर्ष को पिछले दशकों में सरकारी नीतियों के तहत भूमि आवंटन में हुए अन्यायों और धांधलियों के संदर्भ में सामने रखती है| यह ज़मीन विभाजन से प्रभावित शरणार्थियों और स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न सरकारी...

Bastar: An investigation into an encounter

In Bastar, as in other parts of the country, slowly the forest dwellers are getting awakened and organised. They are raising their voice against the increasing encroachments on their lands and rights by the forest department, against the harassment by forest officials...

वन की लडाई : वन नीति की आलोचना

भारत सरकार ने एक नए भारतीय जंगल अधिनियम का मसौदा तैयार किया है जो  जल्द ही संसद में कानून बनाने के लिए पेश किया जाएगा. साकार कहती है की नए कानून का उद्देश्य तेजी से काट रहे जंगल का विनाश रोकना है. लेकिन, प्रस्तावित कानून का हमारे देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण , जनवादी...