The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.
Sections
Latest Press Statements
हिरासत से रिहा होने पर गौतम नवलखा का पत्र
विचाराधीन कैदियों के परिवार संभवतः अधिक कष्ट में रहते हैं क्योंकि उनके प्रिय जेल में हैं और इससे उनकी ज़िन्दगी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. यह एक ऐसा यथार्थ है जिसे शायद ही रेखांकित किया जाता है और इसका समाधान तो दुर्लभ ही होता है. एक 'जनतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता' होने...
PUDR welcomes the release of NewsClick editor Prabir Purkayastha and the long overdue reminder to law enforcing agencies to respect constitutionally guaranteed rights.
People’s Union for Democratic Rights (PUDR) welcomes the Supreme Court judgment of May 15, 2024, ordering the release of Prabir Purkayastha in a case of wrongful arrest under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), made by the Special Cell of the Delhi...
PUDR welcomes bail to civil rights activist Gautam Navlakha
In the Bhima Koregaon case, with relief, PUDR welcomes the Supreme Court order upholding regular bail for Gautam Navlakha, a well-known civil rights activist, author and journalist. The Bombay High Court had granted Navlakha bail on December 19, 2023, but the Court...
पीयूडीआर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत का स्वागत करता है
पीयूडीआर अपने वरिष्ठ सदस्य, जाने-माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, लेखक और पत्रकार, गौतम नवलखा की भीमा कोरेगांव मामले में नियमित जमानत को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। दिनांक 19 दिसंबर 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नवलखा को जमानत दिए जाने के...
Uphold Shoma Sen’s Bail Order: Release all Bhima Koregaon detainees!
PUDR expresses relief at the Supreme Court’s granting of bail to Prof. Shoma Sen on April 5, after nearly six long years of pre-trial incarceration. Charged under the Unlawful Activities (Prevention) Act in the infamous Bhima Koregaon (BK) conspiracy case, Shoma Sen...
Latest Publications
Clause By Clause, Taking Liberties With Human Liberty
AMONG ALL OUR LAWS, SECTION 43D(2) OF UAPA IS ARGUABLY THE MOST VIOLATIVE OF PRINCIPLES OF JUSTICE-IT TOTALLY ECLIPSES PROCEDURAL FAIRNESS, AND PERMITS PRE-TRIAL INCARCERATION UP TO 180 DAYS Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and...
Why even CCTV cameras in police stations won’t guarantee justice for victims of custodial violence
IN THE ABSENCE OF CLEAR LEGAL MECHANISMS ENSURING ACCESS AND TRANSPARENCY, IT WILL BE IMPOSSIBLE TO HOLD THE POLICE ACCOUNTABLE. On January 27, the Supreme Court has called for responses from all states and Union Territories on its judgement ordering that CCTV cameras...
THIRD WAVE OF COVID OUTBREAK IN DELHI NECESSITATES CONTINUED DECONGESTION OF PRISONS
DELHI PRISONS MUST BE DECONGESTED AMID COVID, AS A REMINDER THAT PRISONERS TOO HAVE CONSTITUTIONAL RIGHT TO LIFE. We are presently in the midst of the third wave of COVID outbreak, which, by all accounts, is worse than before. The WHO has reported the highest daily...
जाँच से समझौता: समझौता एक्सप्रेस धमाके (2007) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की भूमिका
मार्च 2019 में, एनआईए स्पेशल कोर्ट, पंचकुला ने 2007 के समझौता ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया, जिसमें 67 मारे गए और 13 यात्री घायल हुए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे, जो पानीपत के पास अटारी एक्सप्रेस में सवार थे। समझौता धमाकों को अजमेर और मक्का मस्जिद विस्फोट...
खूनी रविवार : 13-15 दिसम्बर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस क्रूरता
जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में 13 से 15 दिसंबर 2019 को हुई पुलिस की बर्बरपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में PUDR की एक छह सदस्यीय टीम ने 16 से 19 दिसंबर 2019 तक चार दिवसीय जांच-पड़ताल की। ये बर्बरता एवं क्रूरता 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम...
Latest Prison projects
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.