The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.
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Latest Press Statements
Protest the Arrests of Gautam Navlakha and Anand Teltumbde: Demand release of the 11 arrested in the Bhima Koregaon case
The attempt to browbeat rights activists, Gautam Navlakha and Anand Teltumbde to ‘surrender’ to the National Investigation Agency, amidst a nation-wide lockdown on account of Covid-19, marks a deep and scathing new low in the political history of contemporary India....
PUDR demands temporary decongestion of jails in view of COVID-19 public health crisis
Peoples Union for Democratic Rights (PUDR) welcomes the directions passed by the Supreme Court of India on 23.03.2020 in Suo Moto Writ Petition (C) 1/2020 titled In Re: Contagian of Covid 19 Virus in Prisons. Through the said order, all States and Union territories...
लाक्डाउन सम्बंधित सरकारी आदेशों से दिहाड़ी मज़दूर और उसके संवैधानिक अधिकार नदारद
करोना वाइरस से बचने के लिए देश भर में लगाए गए लाक्डाउन के बावजूद भी आनंद विहार बस अड्डे, दिल्ली बॉर्डर और यमुना ऐक्स्प्रेस्वे पर पैदल चलते मज़दूरों की तादाद कम नहीं हो रही है। इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार, दिल्ली सरकार और सोलिसिटर जेनरल के बयानों और आदेशों को देखें:...
OPPOSE HANGINGS: ABOLISH DEATH PENALTY!
PUDR expresses anguish at the impending hangings of Pawan, Mukesh, Akshay and Vinay who were convicted for the brutal gang rape and murder committed on 16 December 2012 in Delhi. Their crime was heinous, and PUDR condemns it in no uncertain terms. However, it needs to...
फाँसी की सज़ा का विरोध करो!
१६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में हुए गैंग रेप और हत्या कांड के चार दोषियों को २० मार्च २०२० की सुबह ५-३० बजे होने वाली फाँसी की सज़ा पर पीयूडीआर चिंता व्यक्त करता है । ये विदित है की उनके द्वारा किया गया अपराध जघन्य था और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है । लेकिन, इस...
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गौमांस पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों का हनन – कुछ आयाम
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 2014 के चुनाव पत्र में गौमांस पर प्रतिबंध और गौसंरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी को अमल में लाते हुए, मार्च 2015 से महाराष्ट्र व हरियाणा में गौहत्या प्रतिबंधी कानूनों को पारित करने और उनमें संशोधन लाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब से...
Banned and Damned: SIMI’s Saga with UAPA Tribunals
PEOPLES UNION FOR DEMOCRATIC RIGHTS has long held that freedoms conferred by the Constitution as well as those that flow from the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), are intrinsic to our pursuit of democratic rights. These ‘freedoms’ are not...
Tailor-made Lives: Accidents and Discontent Among the Garment Industry Workers in Udyog Vihar, Haryana
On 12 February 2015, hundreds of workers of garment factories at Udyog Vihar, Gurgaon, came out on the streets and pelted stones at some of the garment factory buildings in response to the rumour of the death of a fellow worker. The incident was widely reported in...
युद्ध-क्षेत्र में आदिवासी जिंदगियाँ: बीजापुर के गावों में सुरक्षा कैंप के बीच असुक्षित जीवन
दिसंबर 2014 में पी. यू. डी. आर. का एक जांच दल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के 9 गांवों में गया. जांच दाल ने क्षेत्रों में माओवादियों से लड़ने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही गिरफ्तारिओ, धमकियों एवं उत्पीड़न के साथ -साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को दर्ज़...
War and the Lightness of Being Adivasi: Security Camps and Villages in Bijapur, Chhattisgarh
Since June-July 2014, reports have been filtering in regarding the intensification of Operation Green Hunt in the forest villages of Bijapur district of Chhattisgarh. Civil rights organizations have been receiving requests to send teams in order to investigate what...
Latest Prison projects
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