The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.
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Latest Press Statements
Condemn the solitary confinement and continuing harassment of the Bhima Koregaon accused by Taloja Central Jail authorities! Stop punishing political prisoners for their beliefs!
The high handedness of the Taloja Central Jail administration was evident in the events leading to the death of the octogenarian Bhima Koregaon undertrail, Stan Swamy on July 5, 2021. Almost immediately, the remaining BK undertrials protested the arbitrary jail...
पीयडीआर रिपोर्ट – “द ऐंटी लेबर कोड्ज़”
आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ र्ष पर देश के मज़दरूों के लिए आज़ादी के बाद लगभग पहली बार कई ज़रूरी श्रम क़ाननू जसै े, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यट्ूस अधिनियम (1947), फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम (1948), आदि का सरुक्षा कवच उपलब्ध नहीं होगा। इनमें सेकुछ क़ाननू तो भारत की आज़ादी के साथ लाए गए...
RELEASE OF PUDR’S REPORT: “Behind the veil of algorithms: Invisible workers” -A Report on Workers in the ‘Gig’ Economy
The growth of the ‘gig’ economy and ‘gig workers’ in India is a phenomenon of the last decade or so. Names like Swiggy, Zomato, Ola, Uber or Urban Company and Amazon are among the many companies that have come in to provide ‘services’ and ‘employment’ in the form of...
RELEASE OF PUDR’S REPORT: ‘The Anti-Labour Codes’
The 75th Independence Day of India is practically the first for workers in the country without the official protection of crucial labour laws, like the Industrial Disputes Act, 1947, the Factories Act, 1948 among others. Some of these laws are as old as the country’s...
पीयूडीआर रिपोर्ट – “द ऐंटी लेबर कोड्ज़”
आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ र्ष पर देश के मज़दरूों के लिए आज़ादी के बाद लगभग पहली बार कई ज़रूरी श्रम क़ाननू जैसे, इंडस्ट्रीयल डिस्पयूट्स अधिनियम (1947), फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम (1948), आदि का सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं होगा। इनमें से कुछ क़ाननू तो भारत की आज़ादी के साथ लाए गए...
Latest Publications
मौतों की फ़सल – बिहार के हत्याकांड और न्याय का सवाल
ग्रामीण बिहार में 1980 और 1990 के दशक में हुए हत्याकांडों के इतिहास के सन्दर्भ में और पीयूडीआर द्वारा किये गए अलग-अलग फैक्ट फाइंडिंग जांचों की मदद से, हम बिहार के गया ज़िले के बारा गाँव में 1992 में हुए हत्याकांड पर एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं | इस रिपोर्ट में यह समझने...
Harvesting Death: Massacres in Bihar and the Question of Justice
In the backdrop of the history of mass killings in rural Bihar over the two decades of the 1980s and the 1990s, and the fact finding missions conducted by PUDR, we bring out a report on the Bara massacre that happened on 12th February 1992 at village Bara in the Gaya...
State of Siege: Report on Encounters and Cases of Sexual Violence in Bijapur and Sukma Districts of Chhattisgarh
On 14 January 2016, a combined team of Coordination of Democratic Rights Organizations (CDRO), Women Against Sexual Violence and State Repression (WSS), conducted a fresh fact-finding in the Sukma and Bijapur districts in Chhattisgarh. Initially the objectives of the...
मैला ढोने की प्रथा बंद हो !
जाति पर आधारित मैला ढोने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें दलितों की कुछ उपजातियों को अपने हाथों से सूखी लैट्रिन (शुष्क शौचालय) या सीवर में से मल-मूत्र साफ़़ करने, इकट्ठा करने, अपने सिरों पर मैला ढोने या अन्य सम्बंधित कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि...
Manual Scavenging Must End
Manual scavenging is a caste based occupation wherein a certain sub-caste of Dalits are condemned to manually clean, carry, dispose or handle in any manner human excreta from dry latrines and sewers. Though it has been constitutionally banned for more than twenty...
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